Aaditi tatkare : महायुती सरकारने जाहीर केल्यापासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चर्चेचा विषय ठरली आहे. ही योजना लागू केल्यापासून विरोधकांनी सातत्याने याबाबत टीका केली असून, विविध प्रकारचे दावे आताही केले जात आहेत. लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक योजना, अनुदान बंद करण्यात आल्याचा आरोप महायुती सरकारवर केला जात आहे. लाडकी बहीण योजनेचे कारण दाखवून शिवभोजन थाळी योजना बंद केली जाणार असल्याचा दावाही केला जात आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने एक महत्त्वाचा निर्मय घेतला असून, याबाबत शासन निर्णय जारी केल्याची माहिती मिळाली आहे.
लाडकी बहीण योजनेची गावानुसार 4500 रुपयांची लाभार्थी यादी जाहीर !
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. लोकसभा EY.COM निवडणुकीतील अपयशानंतर महायुती सरकारने जुलै २०२४ पासून ही योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली. यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारच्या विजयात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली आहे. या योजनेला बळकटी देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेची गावानुसार 4500 रुपयांची लाभार्थी यादी जाहीर !
लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारचा निर्णय काय?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या कामकाजाच्या बळकटीकरणासाठी ५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत संगणक आणि प्रिंटर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभाग मुंबई, आयुक्त महिला व बालविकास, पुणे आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अशा एकूण ३८ कार्यालयांमध्ये ५९६ संगणक आणि ७६ प्रिंटर कम स्कॅनर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेची गावानुसार 4500 रुपयांची लाभार्थी यादी जाहीर !
लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी ३ कोटींच्या निधीला मान्यता
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्यां प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाने तयार केलेल्या सोशल मीडिया आणि डिजीटल मीडिया प्लॅनसाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दोन्ही मीडियावर प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे राज्यातील पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत सात हप्त्यांची रक्कम जमा झाली आहे. म्हणजेच एका महिलेला १५०० रुपयांप्रमाणे १० हजार ५०० रुपये मिळाले आहेत. जानेवारी महिन्यात साधारणपणे २ कोटी ४१ लाख महिलांना सातव्या हप्त्याची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.
